शब्बीर शेख
नांदेड: देशासाठी सर्वोच्च बलिदान देणारे परमवीर कंपनी क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद यांच्या जयंतीनिमित्त १ जुलै रोजी देगलूर शहरातील पोस्ट ऑफिसजवळील शहीद अब्दुल हमीद स्मारक येथे त्या़ंना भावपूर्ण अभिवादन करण्यात आले. मात्र शहीदाला मानवंदना देण्यासाठी आयोजित या कार्यक्रमाकडे देगलूर नगर परिषदेने पाठ फिरवल्याने उपस्थितांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
दरवर्षी नगर परिषद आणि शहीद अब्दुल हमीद स्मारक समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम आयोजित केला जातो. मात्र यंदा नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी कार्यक्रमास अनुपस्थित राहील्याने शिवाय त्यांच्या वतीने कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारीही उपस्थित राहीला नसल्याने पालीका प्रशासनाची उदासीनता पुन्हा एकदा उघड झाली. देशासाठी प्राणाची आहुती देणाऱ्या वीर सैनिकाच्या स्मृतीप्रित्यर्थ आयोजित कार्यक्रमाकडे स्थानिक प्रशासनाने दाखविलेली ही बेफिकिरी अनेकांच्या संतापाचे कारण ठरली.
यावेळी ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. काजी एस. मोहसीन अली यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, “देशरक्षणासाठी धर्म, जात, पंथ किंवा भाषा महत्त्वाची नसून राष्ट्र प्रथम असते.” भारत-पाकिस्तान युद्धात कंपनी क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद यांनी अद्वितीय शौर्य दाखवत पाकिस्तानचे सात पॅटन रणगाडे उद्ध्वस्त केले आणि मातृभूमीसाठी वीरमरण पत्करले. त्यांचे शौर्य, त्याग आणि राष्ट्रभक्ती ही आजच्या युवा पिढीसाठी प्रेरणादायी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
तर स्मारक समितीचे अध्यक्ष ॲड. काजी एस. विलायत अली यांनी नगर परिषदेवर थेट नाराजी व्यक्त करत सांगितले की, शहीदांच्या स्मृतीप्रती किमान औपचारिक आदर दाखविण्याची जबाबदारीही पालीका प्रशासनाने पार पाडली नाही. मुख्याधिकारी अनुपस्थित राहिलेच, पण प्रतिनिधीही न पाठविल्याने हा प्रकार अत्यंत दुर्दैवी असून शहीदांविषयीची संवेदनशीलता प्रशासनात उरली आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
या कार्यक्रमास देगलूर पोलीस ठाण्यातील पोलीस कर्मचारी, सय्यद खालेद पटेल, नगरसेवक प्रतिनिधी शेख पाशा (बाटको), ॲड. मुजीब इनामदार, ॲड. अब्दुल रज्जाक, ॲड. राजकुंठवार, काजी सुफियान, सेवानिवृत्त सैनिक शेख साहेब, मझर पटेल, शेख करीम, शेख गौस तसेच विविध क्षेत्रातील मान्यवर, पत्रकार आणि विविध वृत्तवाहिन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
देशासाठी सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्या परमवीराच्या जयंतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात पालीका प्रशासनाने दाखविलेली अनुपस्थिती ही केवळ एका कार्यक्रमाची बाब नसून, शहीदांच्या स्मृतीबाबत शासन यंत्रणा किती संवेदनशील आहे, यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी असल्याची प्रतिक्रिया उपस्थितांमधून व्यक्त करण्यात आली.
