शब्बीर शेख
नांदेड : ग्रामीण भागातील गरीब व गरजू नागरिकांना हक्काचे घर मिळावे, या उद्देशाने केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) योजना राबविण्यात येते. मात्र देगलूर तालुक्यात या योजनेच्या अंमलबजावणीत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असल्याचे गंभीर आरोप होत असून, पंचायत समितीतील काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी या योजनेलाच कमाईचे साधन बनवल्याची चर्चा तालुक्यात सुरू आहे.
लाभार्थ्यांच्या आरोपानुसार, घरकुल योजनेची फाईल ‘लक्ष्मी दर्शन’ झाल्याशिवाय पुढे सरकत नाही. आर्थिक व्यवहार करणाऱ्यांचे प्रस्ताव वेगाने मंजूर होतात, तर पैसे देण्यास नकार देणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या फाईलींमध्ये तांत्रिक अडचणी दाखवून त्यांना महिनो महिने हेलपाटे मारायला लावले जात असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे गरीबांच्या हक्काच्या घरावरच भ्रष्टाचाराचा डल्ला पडत असल्याची संतप्त भावना लाभार्थ्यांमध्ये व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे या आरोपांना बळ देणारी घटनाही यापूर्वी घडली आहे. घरकुलाचा हप्ता मंजूर करून देण्यासाठी चार हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना देगलूर तालुक्यातील एका ग्रामसेवकाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) रंगेहात पकडले होते. या कारवाईनंतर किमान संबंधित यंत्रणेमध्ये सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र त्यानंतरही गैरप्रकार सुरूच असल्याचा आरोप होत असून, संपूर्ण यंत्रणेत भ्रष्टाचाराचे जाळे पसरल्याची चर्चा पुन्हा रंगली आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे, काही ठिकाणी प्रत्यक्ष घरबांधणी न करताच काम पूर्ण झाल्याचे दाखवून शासनाचा निधी उचलल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या आहेत. काही अभियंते, ग्रामसेवक आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या संगनमतातून हा प्रकार घडत असल्याचा आरोप असून, या माध्यमातून लाखो रुपयांचा मलिदा लाटल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. विशेष म्हणजे घरकुल योजना गटविकास अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली राबविली जाते. मात्र लाभार्थ्यांकडून आर्थिक व्यवहार होत असल्याच्या तसेच काही अभियंते, ग्रामसेवक यांच्या संगणमतातून संबंधित बोगस लाभार्थी व बोगस घरे दाखवून शासकीय निधीची विल्हेवाट लावली जात असल्याचे तक्रारी वेळोवेळी ग्रामस्थ व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी करूनही त्याकडे देगलूरचे गटविकास अधिकारी श्रीकांत बळदे यांचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
गरीबांच्या हक्काच्या घरावर डल्ला मारणाऱ्याया या कथित भ्रष्टाचाराची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी. तसेच संपूर्ण घरकुल योजनांचे सामाजिक व तांत्रिक लेखापरीक्षण करून यातील दोषी अभियंते ग्रामसेवक व संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कार्यवाही करण्यासह यातील दोषींना पाठीशी घालणाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावरही योग्य ती कार्यवाही करावी अशी जोरदार मागणी नागरिक, लाभार्थी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे.
